राज्यात सध्या सुरु असेलल्या (Maratha Reservation) पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या ओबीसी (OBC) नेत्यांना सुरक्षा पुरवण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आश्वासन दिलं. राज्यातील ओबीसी नेते आणि मंत्र्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यभरात अनेक आमदार आणि खासदारांच्या घरावर हल्ले करण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यता आल्याचं सागंण्यात येत आहे. दरम्यान गृह खात्याकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून इंटेलिजन्सच्या मदतीने हल्ले रोखण्यावरही प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच महत्त्वाच्या ओबीसी नेत्यांना अतिरिक्त सुरक्षा पुरवण्यासंदर्भात कॅबिनेट बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती सध्या समोर येत आहे.
ओबीसी नेत्यांना सुरक्षा का?
राज्यात मराठा आरक्षणावरुन अनेक ठिकाणी संघर्षाचं वातावरण आहे. त्यातच ओबीसी नेत्यांना धमकी देण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री DEVENDRA FADANAVIS यांची भेट घेतली. त्यानंतर आबीसी नेत्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा ऐरणीवर आल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी नेत्यांना सुरक्षा देण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय झालं?
शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारच्या वतीनं पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची मंत्रालयात आज बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन आता उग्र होत असून दुसरीकडे राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला आहे. . मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आला. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून उद्यापासून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यास सुरुवात होईल.