सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
मुंबई,: गायरान जमिनीवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत, असा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने चर्चेअंती घेतला. वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आग्रहानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून मंजूर करून घेतला. त्याबद्दल श्री. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानले. राज्यातील सुमारे सव्वादोन लाख कुटुंबांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत कार्यवाही करण्यात येणार होती. परंतु, या गरीबांची घरे निष्कासित करणे योग्य नाही, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी आग्रहपूर्वक मांडले. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत एकाही व्यक्तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे व उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करेल, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
राज्यात 2 लाख 22 हजार 382 व्यक्तींची घरे शासनाच्या गायरान जमिनीवर आहेत. परंतु, या गरीबांची घरे निष्कासित करणे शक्य नसल्याने त्याठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करता येतील का याची चाचपणी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. गाव किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर अनेक वर्षांपूर्वी हातावरील पोट असलेल्या निराधार व्यक्तींनी घरे बांधली आहेत. त्यातील अनेकांना राहायला स्वतःची जागादेखील नाही. त्यामुळे त्यांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्याबाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. या लोकांसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
अतिक्रमणासंदर्भात ज्यांना ज्यांना नोटीस दिली आहे, त्या नोटीसा मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. परंतु, यापुढील काळात शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही, यादृष्टीने देखील स्वतंत्र धोरण आखले जाणार आहे.