महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी पूर्ण झाली असून त्यावरचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणात केलेल्या टिप्पणीची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनीही या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर परखड शब्दांत टीकास्र सोडलं आहे. त्यामुळे हा राजकीय मुद्दा बनू लागल्याचं पाहायला मिळत आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही परखड टिप्पणी केली आहे. केरळमधील एक पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांनी महाराष्ट्र पोलीस न्यायालयाचा अवमान करत असल्याची याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. काही हिंदू संघटनांनी न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही सभांमधीन भावना भडकावणारी विधानं केली असून त्यावर पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना सुनावलं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात सविस्तर वृत्त दिलं आहे.
नेमकं काय घडलं न्यायालयात?
या याचिकेवर सुनावणी घेत असताना न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी महाराष्ट्रातील परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली. “सरकार नपुंसक आहे, असमर्थ आहे, वेळेवर पावलं उचलत नाही म्हणून हे सगळं घडतंय. ज्या क्षणी धर्म आणि राजकारण वेगवेगळे होतील, त्या क्षणी हे सगळं थांबेल. जर हे सगळं घडत असेल, तर मग राज्य सरकारची तरी काय गरज?” असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला.
न्यायमूर्ती आणि तुषार मेहतांमध्ये सवाल-जवाब!
न्यायालयाच्या या टिप्पणीवर तुषार मेहतांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. त्यावर न्यायालयानेही त्यांना पुन्हा सुनावलं. “केंद्र सरकार यावर शांत नाही. उलट केरळसारखी राज्यच २०२२ मध्ये पीएफआयच्या सभेत हिंदू आणि ख्रिश्चनांविरोधात केलेल्या वक्तव्यांवर शांत होती. तेव्हा न्यायालयाने स्यू-मोटो दखल का घेतली नाही?” असा सवाल तुषार मेहता यांनी उपस्थित केला.
“तामिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या एका प्रवक्त्यांनी म्हटलं की पेरियार यांनी जे काही सांगितलंय, त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. जर तुम्हाला समानता हवी असेल, तर सगळ्या ब्राह्मणांची कत्तल व्हायला हवी”, असं तुषार मेहता म्हणाले. त्यावर न्यायमूर्ती जोसेफ हसल्यानंतर मेहतांनी “ही हसण्याची बाब नाही. मी तरी ती तशी घेणार नाही. या माणसाविरोधात गुन्हा दाखल झाला नाही. ते अजूनही त्या पक्षाचे प्रवक्ते आहेत”, असं म्हणत आपली नाराजी बोलून दाखवली. तसेच, या अशा प्रकरणांची न्यायालयाने स्यू-मोटो दखल घ्यायला हवी, असंही मेहता म्हणाले.