मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिल्हा तथा महसूल विभागाच्या नामांतराची अंतिम अधिसूचना राज्य सरकारने काढली नसल्याचे स्पष्ट करत यासंबंधीची आव्हान याचिका निकाली काढली. यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांचे व महसूल विभागाचे मूळ नाव पूर्वीसारखेच कायम राहणार आहे. दरम्यान, या दोन्ही शहरांच्या नामांतराला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर येत्या 4 व 5 ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी होणार आहे.औरंगाबाद जिल्हा व उस्मानाबाद जिल्हा तसेच या दोन्ही जिल्ह्यांच्या बाबतीत उपविभाग, तालुका व गावस्तरावर नामांतर करण्याच्या प्रक्रियेसंबंधीची अंतिम अधिसूचना अद्याप जारी झाली नाही. त्यामुळे त्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सध्या निरर्थक ठरत असल्यामुळे त्या निकाली काढाव्यात, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता डॉक्टर बिरेंद्र सराफ यांनी केली होती.त्यांच्या विनंतीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या एका सुनावणीत या याचिका निकाली काढल्या. पण त्याचवेळी न्यायालयाने सरकारने अंतिम अधिसूचना काढल्यानंतर त्याला आव्हान देण्याची मुभाही याचिकाकर्त्यांना दिली.औरंगाबाद शहराचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर व उस्मानाबाद शहराचे नामांतर धाराशिव असे करण्याच्या अंतिम अधिसूचनांना आव्हान देण्यासाठी केलेल्या याचिकांवर अनुक्रमे 4 व 5 ऑक्टोबर रोजी अंतिम सुनावणी घेणार असल्याचेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.खंडपीठाने या प्रकरणी औरंगाबाद व उस्मानाबाद या दोन्ही शहरांच्या नामांतराला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना आपल्या युक्तिवादाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे व निवाड्यांच्या प्रती न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
नामांतराचा विषय हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची मंजुरी किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे घेतलेला निर्णय हा अवैध ठरतो, असा युक्तिवाद उस्मानाबादच्या संदर्भातील याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ सतीश तळेकर यांनी केला.
याचिका निरर्थक निकाली काढा -महाधिवक्ता
शहरांच्या बाबतीत जारी करण्यात आलेल्या अंतिम अधिसूचनांच्या विरोधातील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकते. पण जिल्हा, उपविभाग, तालुका व गावांचा समावेश असलेल्या महसूल विभागांसंबंधी नामांतराच्या अंतिम अधिसूचना अद्याप जारी झाल्या नाहीत. 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर नागरिकांनी सूचना व हरकती दाखल केल्या आहेत. ती प्रक्रिया सध्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील याचिका निरर्थक ठरत असल्याने त्या निकाली काढाव्यात, असा युक्तिवाद या प्रकरणी महाधिवक्ता सराफ यांनी केला होता.