स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत. 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्येही ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावरील सुनावणीला सर्वाच्च न्यायालयात वेळच मिळत नसल्याने निवडणुकीबाबत अनिश्चितता कायम आहे. आताही एक सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणे अपेक्षीत होते. मात्र, कामकाजाच्या वेळापत्रकात या याचिकेचा समावेश नसल्याने ही सुनावणी आता नंतर होणार आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत.वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, त्यापूर्वी 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने, अनेकांनी यावर आक्षेप घेतला होता. या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्येही आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याच बरोबर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात तयार करण्यात आलेली वॉर्डरचना बदलण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारच्या वतीने घेण्यात आला होता. यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होत. दोन या गोष्टींमुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या आहेत.
सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली आहे. ही सुनावणी एक सप्टेंबर रोजी होईल असे अपेक्षीत होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या वेळापत्रकात या याचिकेचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलली गेली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत.
एक वर्षापूर्वी सुनावणी
महाराष्ट्राच्या दृष्ट्रीने महत्त्वाच्या असलेल्या या निवडणुकींबाबतच्या या दोन्ही प्रकरणाची सुनावणी या आधी एक वर्षापूर्वी म्हणजे ऑगस्ट 2022 मध्ये झाली होती. त्यानंतर सातत्याने या सुनावणीला पुढची तारीख मिळत गेली. त्यामुळे महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. या संदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा कायम आहे.