नवी दिल्ली: केंद्रीतील मोदी सरकारने पुन्हा एकदा असा एक निर्णय घेतला आहे ज्याने सर्वांना अश्चर्याचा धक्का बसले. काही दिवसांपूर्वी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन काही दिवसांपूर्वीच पार पाडले होते. आता काही दिवसात पुन्हा एकदा संसेदेचे अधिवेश होणार आहे. मोदी सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर या काळात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही माहिती दिली.
पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत आणि त्याआधी सरकारने अचानक विशेष अधिवेशषण बोलवल्याने चर्चा सुरू झाली आहे. अखेर सरकारने हे विशेष अधिवेशन का बोलवले आहे. निवडणुकीच्या आधी हिवाळी अधिवेशन असताना हा निर्णय का घेतला गेला. विरोधी पक्षांनी देखील सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहेत. लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधीर म्हणाले, अशी कोणती आणिबाणी आली ज्यामुळे विशेष सत्र बोलवावे लागले , हिवाळी अधिवेशन होणारच आहे.सरकारच्या या निर्णयाने वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मोदी सरकार मुदत पूर्व निवडणुका, संसदेच्या नव्या इमारतीत प्रवेश, चांद्रयान-२, जी-२०, विधानसभा निवडणुकीच्या आधी एखादा मोठा निर्णय किंवा एक देश एक निवडणूकचे विधेयक की अजून काही याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
असे म्हटले जात आहे की संसदेचे विशेष अधिवेशन पाच दिवस चालेल जे नव्या इमारतीत होऊ शकते. अर्थात याबाबत अधिकृत माहिती समोर आली नाही. मात्र प्रल्हाद जोशी यांनी याची माहिती देत असताना जो फोटो पोस्ट केला आहे त्यात संसदेची नवी इमारत आणि जुनी इमारत दिसत आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन नव्या इमारतीत होईल अशी चर्चा होती. पण तसे झाली नाही. अशी देखील चर्चा आहे की नव्या इमारतीचे उद्घाटन शुभ मुहूर्तावर झाले. पण सत्रच्या आधी शुभ मुहूर्त नव्हता. आता शुभ मुहूर्तावर विशेष अधिवेशनाचे आयोजन केले जाणार आहे. अर्थात हेच कारण असेल असे नाही कारण अधिवेशन ५ दिवसांसाठी बोलवले आहे.संसदेचे विशेष अधिवेशन १७व्या लोकसभेचे १३वे आणि राज्यसभेचे २६१वे अधिवेशन १८ ते २२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. या अधिवेशनाचा हेतू नेमका काय आहे याबाबत काहीच सांगितले गेले नाही. दिल्लीत ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी जी-२० ची परिषद होणार आहे. त्याच बरोबर चांद्रयान-३ चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरले आहे, याआधी जगातील अन्य कोणत्याही देशाला असे करता आले नाही. या मुद्द्यावर सरकार स्वत:ची बाजू मांडू शकते.
मुदतपूर्व निवडणूक
अन्य एक चर्चा अशी आहे ज्याचा उल्लेख विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. तो म्हणजे मोदी सरकार यावेळी मुदतपूर्व निवडणुका घेऊ शकते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडून हा दावा करण्यात आला आहे की, सरकार डिसेंबर महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका घेऊ शकते. नितीश कुमार यांच्याकडून देखील असा दावा करण्यात आला आहे. अनेक राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत त्यामुळे त्याच्या आसपास लोकसभेची निवडणूक होऊ शकते. पण निवडणुकीसाठी पाच दिवसाच्या अधिवेशनाची गरज नाही. या काळात सरकार महत्त्वाचे विधेयक सादर करू शकते. असे म्हटले जात आहे की, सरकार असा निर्णय घेऊ शकते ज्याचा परिणाम राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालावर होऊ शकतो.
एक देश एक निवडणूक
काही महिन्यात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा राज्यात निवडणुका होणार आहेत. ५ दिवसाच्या अधिवेशनात सरकार काही विधेयक सादर करू शकते. यात युसीसी विधेयकाची चर्चा आहे. ज्याला उत्तराखंडात लागू करायचे आहे. मोदींनी हा मुद्दा अनेक वर्षांपासून उपस्थित केला आहे. याआधी जीएसटीसाठी संसदेचे विशेष सत्र रात्री बोलवण्यात आले होते. असे म्हटले जाते आहे की, या सत्रात मोठे सरप्राइज पहायला मिळू शकते.