निवडणुकीच्या तोंडावर भीक नको, कायमस्वरूपी हक्क हवा,मोफत धान्य वाटप योजनेवर अन्न अधिकार अभियानाची भूमिका

मुंबई : सार्वजनिक शिधा वाटप योजना म्हणजे प्रधानमंत्र्यांची गरीब कल्याण योजना नव्हे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना या दोन्ही योजनांमध्ये प्रतिव्यक्ती लाभामधे फक्त ११ रुपयांचा फरक आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याने दिलेल्या अधिकाराला निवडणूक पूर्व खैरातीचे स्वरूप देऊन लोकांची दिशाभूल करण्याचे थांबवा, असं आवाहन अन्न अधिकार अभियान,महाराष्ट्रच्या वतीनं उल्का महाजन, चंद्रकांत यादव, , दिलीप डाके, शब्बीर देशमुख, मुक्ता श्रीवास्तव यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केलं आहे.केंद्र सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतुदींना कमकुवत करून निवडणूक पूर्व खैरात या स्वरुपात चुकीच्या पद्धतीने सादर करत आहे. याचा अन्न अधिकार अभियान विरोध करत आहे. भारताच्या पंतप्रधानांनी ४ नोव्हेंबर रोजी छत्तीसगड मधील एका निवडणूक प्रचारासाठी आयोजित केलेल्या रॅली मध्ये घोषणा केली की ८० करोड रेशन कार्ड धारकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या अंतर्गत वाढीव स्वरूपात पुढील ५ वर्षांसाठी ५ किलो मोफत धान्य वाटप योजना जारी करण्यात आली आहे, अशी घोषणा ही निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेंचे उल्लंघन करते आणि हा निर्णय हा एक राजकीय नीतीच्या अंतर्गत घ्यावयाचा निर्णय असून राज्य सरकारच्या यंत्रणेचा उपयोग करून मतदारांना लालुच दाखवण्याचा अयोग्य प्रयत्न आहे, अन्न अधिकार अभियान,महाराष्ट्रनं म्हटलं आहे.

२०२० च्या पूर्वी कधी न अनुभवलेल्या आर्थिक संकटाचे परिमार्जन करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक कार्डधारकाला सवलतीच्या दरात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत मिळणाऱ्या ५ किलो धान्याच्या पेक्षा अधिक ५ किलो मोफत धान्य मिळण्याची योजना होती. म्हणजे प्रत्येक कार्डधारकाला एकूण १० किलो धान्य दिले गेले. ५ किलो राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत सवलतीच्या दरात आणि ५ किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत मोफत दिले गेले.

२३ डिसेंबर २०२२ मध्ये सरकारने जाहीर केले की १ जानेवारी २०२३ पासून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सरकार बंद करणार आहे. जानेवारीपासून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचे नाव बदलून त्याचेच नाव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना असे ठेवले आणि प्रत्येकी जास्तीचे ५ किलो धान्य मिळणे बंद झाले हे अर्थात जाहीर केले गेले नाही. सरकारने हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे असे जाहीर केले. खरे पहाता या निर्णयामुळे खाद्यपदार्थाच्या वाढत्या किंमतीची भरपाई होतच नाही. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत मिळणारे ५ किलो धान्य मोफत मिळाल्याने प्रतिव्यक्ती फक्त ११ रुपयांची बचत होते (४ किलो गहू २ रुपये प्रमाणे आणि १ किलो तांदूळ ३ रुपये प्रमाणे) म्हणजेच पाच व्यक्तींच्या कुटुंबासाठी दरमहा ५५ रु. व वर्षाला प्रतिकुटुंब ६६० रु. चा लाभ देण्यात येत आहे. हा अत्यंत किरकोळ आहे. त्या पेक्षा मजुरांचे किमान वेतन वाढवा ते न्याय्य करा ही अभियानाची मागणी आहे . मात्र शेतमजूर, व सर्वप्रकारचे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे किमान वेतन गेल्या नऊ वर्षांत वाढवण्यात आलेले नाही. जुलमी कामगार कायदे आणून याविरोधात आवाज उठवण्याचे, संघटन बांधण्याच्या अधिकारांवर गदा आणण्यात आली आहे. हे कठोर वास्तव आहे. उपासमार वाढते आहे याचे हे एक महत्वाचे कारण आहे,असं अन्न अधिकार अभियान,महाराष्ट्रनं म्हटलं आहे.

भूक आणि अन्न असुरक्षेच्या संदर्भातील अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी स्वतंत्ररित्या केल्या गेलेल्या सर्वेक्षणानुसार आणि इतर उपलब्ध होत असलेल्या माहितीनुसार देशातील चिंताग्रस्त परिस्थिती उघड दिसते. ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजने अंतर्गत रेशन कार्ड धारकांपर्यतच लागू केली गेली होती. परंतु सत्य परिस्थिती अशी आहे की लाखो गरीब कुटूंबियांना अन्न सुरक्षा यंत्रणेच्या अंतर्गत समावून घेतले गेलेले नाही, असं अन्न अधिकार अभियान यांच्याकडून सांगण्यात आलं आहे. या कुटुंबांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या बाहेर ठेवले गेले होते कारण वाढत्या लोकसंख्येची परिस्थिती असून देखील १२ वर्षांपासून वाढीव कोटा आणि योजनेचा आवाका वाढवण्याच्या संदर्भात अभ्यास केला गेला नाही. याचा परिणाम देशातील १० करोडपेक्षा जास्त गरीब आणि वंचित लोक हे रेशन कार्डाच्या मार्फत होत असलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेतून वगळले गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २० एप्रिल २०२३ रोजी एमए९४/२०२२ , ’स्थलांतरीत मजुरांच्या समस्या आणि दुःख’ या खटल्यात दिलेल्या निकालात स्थलांतरीत आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या अन्न सुरक्षेच्या संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत.