निवडणूक आयोग आणि निवडणूक आयोगाच्या नवनिर्वाचित निवडणूक आयोगाच्या आयुक्त निवडीच्या प्रस्तावाला स्थगिती देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय समोर आला आहे. यामध्ये आज न्यायालयानं निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त आणि इतर निवडणूकीच्या आय़ुक्तांच्या नियुक्तीबाबत पुढील सुनावणी होणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासुन निवडणूक आयोगाचे मुख्य आय़ुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीबाबची याचिका कोर्टात प्रलंबित होती. त्यावर आता सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय समोर आला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. याबाबत इंडियन एक्सप्रेसनं सविस्तर वृत्त दिलं आहे.या प्रकरणाची सुनावणी एप्रिलमध्ये सुरू होणार आहे. सध्या या कायद्यावर बंदी घालण्यात आलेली नसून नवीन कायद्यानुसार ज्या समितीमध्ये नवीन आयुक्तांची नियुक्ती केली जाईल त्या समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेल्या कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश असेल. असेही सुप्रीम कोर्टानं म्हटले आहे.
अनूप बरनवाल विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेमध्ये असे म्हटले गेले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि निवडणूक आयुक्त (ईसी) यांच्या नियुक्तीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राष्ट्रपतींनी प्रधानमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एका पॅनलची नियुक्ती करावी. त्या द्वारे त्यांनी सीईसी आणि ईसी यांची नियुक्ती करणे अपेक्षित आहे. त्या पॅनलमधील दोन सदस्य हे लोकसभेच्या विरोधी पक्षाचे नेते आणि भारताचे मुख्य न्यायाधीश देखील या प्रक्रियेत सहभागी असतील. या नव्या अधिनियममध्ये मुख्य न्यायाधीश यांच्या जागेवर प्रधानमंत्री यांच्या मार्फत नियुक्त केल्या गेलेल्या एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
नव्या कायद्याला २१ डिसेंबर रोजी संसदेद्वारे मान्यता देण्यात आली होती. आणि २८ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींनी देखील त्याला मंजुरी दिली होती. जया ठाकूर द्वारा दाखल या याचिकेमध्ये असे म्हटले होते की, २०२३ च्या अधिनियम कलम ७ आणि ८ नुसार हे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे.
लोकसभेमध्ये हा कायदा मांडताना केंद्रीय मंत्री अर्जून राम मेघवाल यांनी म्हटले होते की, या कायद्यामध्ये सुप्रीम कोर्टानं ज्या सुचना सांगितल्या होत्या त्यांची पुर्तता करण्यात आली आहे. २ मार्च २०२३ मधील निर्णयामध्ये असेही सांगण्यात आले होते की, तो पर्यत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा अबाधित राहिल जो पर्यत संसदेद्वारा नवीन कायद्याची निर्मिती केली जात नाही.मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आय़ुक्त यांच्या नियुक्तीबाबत एक उच्च स्तरीय समिती नियुक्त करण्याच्या याचिकेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राकडून उत्तर मागवलं आहे. नव्या समितीमध्ये भारताचे मुख्य सरन्यायाधीश यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. सध्या कोर्टानं या नव्या कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यावर आता एपिलमध्ये सुनावणी होणार आहे.
कॉग्रेसचे नेता जया ठाकूर आणि इतर व्यक्तींकडून याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये मुख्य निवडणूक आय़ोग आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम २०२३ वर काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आहेत. त्यामध्ये भारतीय संविधानाची मोडतोड करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या बरोबरच असेही म्हटले गेले आहे की, नव्या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूकींवरच प्रश्न उपस्थित होणार आहे.