पालघर तालुक्यातील बोईसरपासून काही अंतरावरील देलवाडी ग्रामपंचायतच्या सरपंच मनीषा अर्जुन गिंबल, सदस्य मंगेश अर्जुन किंबल यांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्याची तक्रार महसूल विभागाकडे करण्यात आली होती. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वेळोवेळी सुनावणी करण्यात आली. यामध्ये दोषी आढळल्याने जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी मनीषा गिंबल यांचे सरपंचपद व मंगेश गिंबल यांचे सदस्यपद ग्रामपंचायत अधिनियमाअन्वये रद्द ठरविण्यात आले आहे.शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडणूक लढण्यास मज्जाव असताना मनीषा गिंबल आणि मंगेश गिंबल यांनी शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण लपवून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४ ज तीन खाली दिलेल्या निर्णयामुळे त्यांचे पद रद्द ठरवण्यात आले. अशा स्वरूपाच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून ते नियमानुकूल करण्यासाठी प्रयत्न केलेल्या एकूण तीन प्रकरणांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पदे रद्द केली आहेत.
भिलवडी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील हेमलता रूपेश मोरे यांनी पुरावा सादर करून मनीषा गिंबल व मुलगा मंगेश गिंबल यांची तक्रार महसूल विभागाकडे दाखल केली होती. या प्रकरणी आपली आई जेठीबाई अर्जुन गिंबल ही गावातील निराधार अशिक्षित विधवा स्त्री असून भूमिहीन असल्याने ग्रामपंचायत नवीदलवाडी यांनी १९९८ मध्ये गावातील रिकामी असलेली जागा त्यांना घरकुलाकरता उपलब्ध करून दिली. त्या ठिकाणी घरकुल योजनेअंतर्गत घर बांधून व घर क्रमांक २६५ ही घरपट्टी नोंद ग्रामपंचायत दप्तरी करण्यात आली असल्याचा खुलासा मनीषा गिंबल यांच्यातर्फे करण्यात आला होता. मात्र यासंदर्भातील कोणतेही पुरावे ते दोघे सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे हे शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण आहे, असे प्रथमदर्शनी सिद्ध झाले आहे.
या प्रकरणी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात वेळोवेळी घेतलेल्या सुनावणीअंती सदर प्रकरणी मोरे यांची तक्रार अर्ज मान्य करून नवी देलवाडी ग्रामपंचायीचे सरपंच मनीषा गिंबल आणि त्यांचा मुलगा सदस्य मंगेश अर्जुन गिंबल यांना दोषी ठरवत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाद्वारे त्यांची निवड रद्द ठरविण्यात आली.
