मार्च महिन्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने विदर्भासह नागपूर जिल्ह्याला झोडपून काढले होते. त्यावेळी जिल्ह्यातील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. पण नुकसान भरपाई देताना शासनाने नागपूर जिल्ह्याला वगळले होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरलाच वगळल्याने हा मुद्दा तेव्हा चांगलाच तापला होता. कॉंग्रेसने या विरोधात आंदोलनही केले होते.
त्यानंतर अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानापोटी दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या यादीत शासनाने नागपूर जिल्ह्याचा समावेश केला आणि जिल्ह्याला नऊ कोटींचा निधी मंजूर केला. हा निधी लवकरच पात्र नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळता करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.मार्च महिन्यात अवकाळी पाऊस व गारपीट झाली. यामुळे गहू, चणा, संत्रा, मोसंबीसह भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाले. शासनाने पंचनामे करून अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले होते. संप काळातही महसूल, कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी पंचनामे केले. प्राथमिक सर्वेक्षणात सात हजारांवर पिकांचे नुकसान झाल्याचा समोर आले. अंतिम अहवालात हा आकडा ४४४१ हेक्टर होता.
दरम्यानच्या काळात शासनाने मदतीच्या रकमेत वाढ केली. खरीप हंगामात अतिवृष्टी व पुराचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. काहीसे पीक हातात आले. परंतु भाव नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. रब्बीत चांगले पीक होण्याची अपेक्षा होती. परंतु अवकाळी पाऊस व गारपिटीने त्यावर पाणी फिरले. त्यामुळे शासनाकडून मदतीची अपेक्षा होती. मार्च महिन्यात चार हजारांवर हेक्टरमध्ये नुकसान झाल्याचा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
मार्च महिन्यात झालेल्या नुकसानासाठी मदत देण्यासाठी १० एप्रिलला शासनाने आदेश काढला. परंतु यातnagpur जिल्ह्याचा समावेश नव्हता. fadnvis जिल्हा मदतीतून वगळल्याचे वृत्त ‘सरकारनामा’ने प्रकाशित केले होते. नागपूर जिल्ह्याला वगळल्याच्या विरोधातcongress आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासनाने मदतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला. आता state govt नुकसानापोटी नऊ कोटी सात लाख ४५ हजार ७०० रुपयांचा निधी मंजूर केला.