सन २०२०-२०२१ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूकीत राखीव पदावर निवडून आलेल्या सरपंच व सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर केले नाही म्हणून त्यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र घोषित केले.(High Court News) या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या असून याप्रकरणी बीड व छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकाऱ्यांसह राज्य शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिले.
चांगतपुरी (ता. पैठण) येथील granpanchayat सदस्या मुक्ता गीते व इतर काही अपात्र ठरवलेले सरपंच व सदस्यांनी ॲड सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या आहेत. याशिवाय बीड जिल्ह्यातही काही सरपंच, सदस्यानाही अपात्र ठरवल्याप्रकणी याचिका दाखल झाल्या आहेत.खंडपीठात एकूण १० याचिकांची सुनावणी एकत्र झाली.
याचिकांनुसार अनेक सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करूनही त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले.तर काहींना १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत प्रमाणपत्र सादर केले नाही म्हणून अपात्र घोषित केले. याप्रकरणी आता २१ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तब्बल ११९८ ग्रामपंचयात सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पांडेय यांनी केली होती.यात अनेक सरपंच, उपसरपंचांचा देखील समावेश होता. या सदस्यांच्या अपात्रेतवर फेरविचार व्हावा, अशी मागणी होत असतांना अशाच प्रकारची कारवाई बीडच्या जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ यांनी देखील केली होती. मराठवाड्यातील बीड, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अशा प्रकारे सदस्यांना अपात्र करण्याची कारवाई संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. आता या निर्णयाच्या विरोधात काही सदस्य, सरपंचांनी खंडपीठात धाव घेतल्याने हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.