मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मराठवाड्यात आढळलेल्या 5 हजार कुणबी नोंदी अपेक्षेहून खूप आहेत. सरकारने या नोंदी आधार माणून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, असे ते म्हणालेत.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जालन्याच्या आंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण केले होते. हे उपोषण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या यशस्वी शिष्टाईमुळे त्यांनी मागे घेतले. मराठा आरक्षणावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत आरक्षण न मिळाल्यास पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यानुसार, प्रशासन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कुणबी नोंदी तपासत आहे.
त्यात लक्षावधी दस्तऐवज तपासल्यानंतर संपूर्ण मराठवाड्यात केवळ 5 हजार कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार का? हा नवा प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्यावर मनोज जरांगे यांनी 5 हजार कुणबी पुरावे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुरेसे असल्याचे ठणकावून सांगितले आहे.
40 दिवसांत आरक्षण द्यावेच लागेल
मनोज जरांगे म्हणाले की, मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी 5 हजार कुणबी नोंदी खूप झाल्या. या नोंदींचा आरक्षण देण्यासाठी आधार म्हणून वापर करता येईल. मराठ्यांच्या नशिबाने हे 5 हजार पुरावे खूप आहेत. या पुराव्यांच्या आधारे सरकार 2 तासांत मराठा समाजाला महाराष्ट्रात कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊ शकते. सरकारला 40 दिवसांत मराठ्यांना आरक्षण द्यावेच लागेल.
कुणबी नोंदी व लोकसंख्येचा संबंध नाही
एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हा आकडा फारच नगण्य असल्याची बाब यावेळी त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली असता ते म्हणाले की, कुणबी नोंदींचा व लोकसंख्येचा कोणताही संबंध नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या गावात एकाच आडनावाचे एकच प्रमाणपत्र सापडले, तर तुम्ही गावातील एकालाच कुणबी प्रमाणपत्र देणार का? गावातील लोक त्यांची वंशावळ होत नाहीत का? ते रक्ताचे नातेवाईक असू शकत नाहीत का? त्यामुळे सरकारचा निकष आम्हाला मान्य नाही. एक पुरावा मिळाला तर राहिलेल्या सर्व मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यायला पाहिजे. आमच्यात रोटी आणि बेटी दोन्ही व्यवहार होतात. आमचा व्यवसायही शेतीच आहे.
महाराष्ट्राबाहेरील मराठ्यांनाही आरक्षण देता येईल
मराठ्यांना आरक्षण देण्यास एक पुरावा खूप झाला. आता तर 5 हजार पुरावे आढळले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारावर केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर महाराष्ट्राबाहेरील मराठ्यांनाही आरक्षण देता येईल. त्यामुळे सरकारने कोणतीही कारणे सांगू नयेत, असेही मनोज जरांगे यावेळी म्हणाले.