22वी विधी आयोगाची बैठक 27 सप्टेंबर रोजी झाली. यामध्ये वन नेशन-वन इलेक्शनची चर्चा झाली. राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवून किंवा कमी करून सर्व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या फॉर्म्युल्यावर काम करत असल्याचे विधी आयोगाचे म्हणणे आहे. सर्व काही सुरळीत राहिल्यास 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीसोबतच सर्व राज्यांच्या निवडणुका होऊ शकतात.वन नेशन वन इलेक्शनच्या अंमलबजावणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पैशांची बचत होणार असल्याचे आयोगाने मान्य केले. त्यासाठी निवडणूक आयोगाशी सविस्तर चर्चा केली आहे. त्याचबरोबर आवश्यक वेळ दिल्यास अशी निवडणूक प्रक्रिया राबवता येईल, असा विश्वास निवडणूक आयोगाला आहे.प्रक्रियेनुसार विधी आयोगाचे सर्व अहवाल केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला सादर केले जातात. तेथून हा अहवाल संबंधित मंत्रालयांना पाठवला जातो. मात्र, वन नेशन-वन इलेक्शन या आयोगाच्या अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा देण्यात आलेली नाही.
वन नेशन-वन इलेक्शन लागू करण्यासाठी अधिक चर्चा आवश्यक आहे
22 व्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रुतुराज अवस्थी म्हणतात की, या मुद्द्यावर अजून काम सुरू आहे. अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी आणखी काही बैठका घ्याव्या लागणार आहेत. काही घटनादुरुस्तीमुळे ही प्रक्रिया सुलभ आणि परिणामकारक होईल, असा आयोगाचा विश्वास आहे.आयोगाने म्हटले आहे की, अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की वन नेशन, वन इलेक्शनचा फायदा असा होईल की लोक त्यांचे नेते हुशारीने निवडतील कारण दोन निवडणुकांमध्ये बराच वेळ असेल. त्यामुळे लोक केवळ मोठ्या संख्येने बाहेर पडणार नाहीत तर अत्यंत हुशारीने मतदान करतील.सध्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे मार्ग सुचवणे हे आयोगाचे काम आहे.
सरकारने 8 सदस्यांची समिती स्थापन केली, त्याची एक बैठक यापूर्वीच झाली आहे
केंद्र सरकारने वन नेशन-वन इलेक्शनसाठी 8 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्याचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आहेत. 23 सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील जोधपूर ऑफिसर्स हॉस्टेलमध्ये झालेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीत या मुद्द्यावर मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांची मते घेतली जातील, असा निर्णय घेण्यात आला. या विषयावर सूचना देण्यासाठी विधी आयोगालाही पाचारण करण्यात येणार आहे.यापूर्वी सरकारने स्थापन केलेल्या अनेक समित्या आणि आयोगांनी त्रिशंकू संसद किंवा त्रिशंकू विधानसभेची परिस्थिती हाताळण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती किंवा निवड सभागृहाच्या अध्यक्षाप्रमाणेच करावी, असा प्रस्ताव या पॅनलने मांडला आहे.21 व्या विधी आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी तीन पर्याय सुचवले होते, परंतु अनेक मुद्द्यांवर विचार करणे बाकी असल्याचे सांगितले. सध्याच्या विधी आयोगाने या विषयावर पुढील काम सुरू केले आहे.
याचा अर्थ काय आहे
सध्या भारतात, राज्यातील विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन-वन इलेक्शन म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने मतदान करतील.