LOKSABHA पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे निधन झाल्यानंतर पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक न घेतल्याने विधी पदवीधर तरुणाने भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात रिट याचिका (रिट पिटिशन) दाखल केली आहे. विसर्जित होण्यास १५ महिन्यांचा कालावधी असतानाही पोटनिवडणूक का घेतली नाही? असा प्रश्‍न याचिकेत केला आहे. याचिकाकर्ते सुघोष जोशी यांनी पुणे लोकसभेच्या निवडणुकीबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे माहिती अधिकार अधिनियमानुसार स्पष्टीकरण मागवले होते.कायद्याच्या चौकटीत राहून निवडणूक न घेण्याचा निर्णय २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रमाणपत्राद्वारे आयोगाने घेतला आहे, असे आयोगाने कळविले होते. मात्र या उत्तराने समाधान न झाल्याने जोशी यांनी अॅड. कुशल मोर, अॅड. श्रद्धा स्वरूप, अॅड. दयार सिंगला व अॅड. प्रवीण सिंग यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १५१ (क) नुसार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेऊन त्या जागा भरणे, हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. त्यानुसार पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक २८ सप्टेंबर २०२३ पूर्वी होणे आवश्यक होते.लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पूर्वतयारी उपक्रम सुरू झाल्यानंतर आठ ऑगस्ट २०२३ रोजी आयोगाने सहा राज्यांमध्ये विधानसभेच्या सात जागांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्याबरोबर पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक आयोगाने जाहीर केली नाही. या पोटनिवडणुकांची घोषणा केल्यानंतर तीन दिवसांनी आयोगाने केंद्र सरकारला पुणे आणि इतर मतदारसंघांची पोटनिवडणूक न घेण्याचा प्रस्ताव पाठवला, असे याचिकेत नमूद आहे. सतराव्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४ पर्यंत आहे. त्यामुळे जून २०२३ पूर्वी लोकसभेच्या रिक्त झालेल्या जागांसाठी पोटनिवडणूक घेणे शक्य होते. या विचारानेच एक जागरूक मतदार म्हणून याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेद्वारे केलेल्‍या मागण्या
- निवडणुकीबाबत आयोगाचे प्रमाणपत्र घटनाबाह्य आणि निरर्थक आहे असे घोषित करावे
- पोटनिवडणूक न घेण्याच्या निर्णयामागील आयोगाने सांगितलेली करणे कायद्याच्यादृष्टीने गैर आहेत, असे स्पष्ट करावे
- पुणे मतदारसंघात ताबडतोब पोटनिवडणूक घेण्याचा आदेश किंवा इतर कोणतेही योग्य आदेश करावा या कारणामुळे दाखल केली याचिका
- पोटनिवडणूक न घेतल्यामुळे ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ नुसार’ मतदारांना आपला प्रतिनिधी निवडण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली होत आहे
- या टप्प्यावर पोटनिवडणुका घेतल्यास लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तयारीच्या कामांवर परिणाम होईल, असा आयोगाचा तर्क वैध नाही
- नवनिर्वाचित खासदाराला केवळ तीन ते चार महिन्यांचा कार्यकाळ मिळाला असता हे कारण समर्पक नाही
- आयोगाला २९ मार्च २०२३ पासून कोणत्याही क्षणी पोटनिवडणूक घेणे शक्य होते. कारण रिक्त जागेचा कार्यकाळ हा २९ मार्च २०२३ पासून १५ महिन्यांचा होता
- रिक्त झालेल्या जागांचा कार्यकाळ एका वर्षापेक्षा कमी असल्यास आयोगाला त्या जागांसाठी पोटनिवडणूक घेता येत नाही