राष्ट्रीय कृषी विस्तार प्रबंध संस्थान ( मॅनेज, हैदराबाद) व फिनिक्स फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार

लातूर/प्रतिनिधी- देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रातील अधिकारी, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी कृषी मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील  राष्ट्रीय कृषी विस्तार प्रबंध संस्थान ( मॅनेज, हैदराबाद)अर्थात नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲग्रीकल्चर एक्सटेन्शन मॅनेजमेंट आणि बांबू लागवड चळवळीचे प्रणेते, पर्यावरण अभ्यासक पाशा पटेल यांची फिनिक्स फाउंडेशन संस्था यांच्यात बुधवार दि. 28 सप्टेंबर रोजी सामंजस्य करार झाला आहे.मॅनेज या संस्थेसोबत बांबूवरील   देशातील हा पहिलाच करार असून, यापुढे आता भारत सरकार आणि पाशाभाई पटेल हे एकत्रितपणे बांबूवर आधारित सर्व कार्यक्रम एकत्रितपणे राबविणार आहेत. पाशा पटेल यांना भारत सरकारने पाठबळ  येऊन त्यांच्यासोबत एकत्रितपणे काम करण्याला संमती देऊन बांबू चळवळीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.

       या सामंजस्य करारावर मॅनेजचे महासंचालक डॉ. पी. चंद्रशेखरा आणि फिनिक्स फाउंडेशनचे पाशा पटेल यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. याप्रसंगी मॅनेजचे  संचालक डॉ. सुवर्णा, डॉ. के. सी. गोलमट, सहसंचालक अलोका राणी, डॉ. विनिता घुमार, डॉ. भास्कर, गुणीप्रकाश ठाकूर (पंतप्रधान एम एस पी कमीटीचे सदस्य,  हरियाणा), संजय करपे यांची उपस्थिती होती. भारत सरकार सोबतच्या या सामंजस्य   करारामुळे बांबू चळवळीचा इतिहास सुवर्णाक्षरात लिहिला जाणार आहे.

       मॅनेज संस्था आणि फिनिक्स फाउंडेशन आता लोदगा (जि. लातूर) येथील निर्माणाधिन वीस हजार चौरस फूट क्षेत्रातील वर्कशॉपमध्ये बांबू टिशू कल्चर लॅब, नर्सरी टेक्निक, बांबूपासून फर्निचर व इतर उत्पादने निर्मिती यावर आधारित प्रशिक्षण देणार आहे. डिझेल, पेट्रोल, दगडी कोळसा, प्लास्टिक, ॲल्युमिनियम या प्रदूषण पसरविणाऱ्या घटकांना भविष्यात पर्याय शोधण्याची  तातडीची गरज निर्माण झाली आहे. या सर्वांना पर्यावरणपूरक बांबू हा कसा पर्याय आहे, याचे महत्त्व पाशा पटेल हे गेल्या पाच वर्षापासून पटवून देण्याचे काम करत आहे. बांबूचे महत्त्व सिद्ध झाल्याने केंद्र सरकारने बांबू वरील सर्व कार्यक्रम राबविण्यासाठी पाशा पटेल यांच्या फिनिक्स फाउंडेशन सोबत सामंजस्य करार करून एक नवा अध्याय सुरू केला आहे, ही निश्चितच एक गौरवास्पद बाब आहे.

       यासंदर्भात पाशा पटेल म्हणाले की, भारत सरकारच्या संस्थेबरोबर झालेला सामंजस्य करार हा आमच्यासाठी सुवर्णक्षण आहे. भारत सरकारच्या सहभागामुळे बांबू चळवळीला हत्तीचे बळ मिळाले आहे. भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली सन 1987 मध्ये स्थापन झालेल्या मॅनेज   ही   संस्था कृषी क्षेत्राशी निगडित सर्व घटकांना उच्च प्राधान्य देते. शेतकऱ्यांना संधी उपलब्ध करुन देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रित्या हातभार लावते. युवकांच्या रोजगार निर्मितीसाठी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देते. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत घटक, नाविन्यपूर्ण संशोधन आणि कृषी-उद्योजकता विकास कार्यक्रमही सुरू करण्यात आलेले आहेत. नवसंशोधन आणि कृषी उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी तांत्रिक मदत पुरविली जाते. हे  स्टार्ट-अप कृषी प्रक्रिया, कृत्रिम  बुद्धिमत्ता, डिजिटल शेती, शेती यांत्रिकीकरण, कचऱ्यापासून  संपत्ती, दुग्धव्यवसाय   मत्स्यपालन यासारख्या  विविध क्षेत्रात आहेत. भारत सरकारच्या अशा बहुआयामी संस्थेसोबत बांबू कार्यक्रमावर काम करण्याची संधी मिळाली, हे मी आमचे भाग्य समजतो. आता बांबू आणि बांबू उत्पादकांसाठी भविष्य उज्वल असून, त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक सुबत्ता मिळवून देण्याबरोबरच प्रदूषण पसरविणाऱ्या घटकांना पर्यावरण पूरक बांबू हा कसा पर्याय आहे, याचे महत्त्व पटवून देण्याला प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही पाशा पटेल यांनी दिली.

       ‘नदी झांकी तो जल राखी’ या संकल्पने अंतर्गत लातूर जिल्ह्यात नदीकाठी 30 किलोमीटर बांबू लागवड करण्यात येऊन त्या माध्यमातून पर्यावरण व माती संवर्धन साध्य केले जात आहे. देशातील सर्व नदीकाठी ही संकल्पना कशी साकारता येईल, याचे प्रशिक्षण प्रत्येक राज्यातील शेतकऱ्यांना दिले जाईल. त्यातून या सर्व गोष्टी देशपातळीवर पोहोचवण्याला प्राधान्य देऊ, असे पाशा पटेल यांनी सांगितले.