पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पदवी प्रमाणपत्र देण्याची गरज नसल्याचे गुजरात हायकोर्टाने (Gujarat High Court) म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांची पदवी मागितल्याप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपला निकाल सुनावला. न्या. बीरेन वैष्णव यांनी मुख्य माहिती आयोगाच्या आदेशाला रद्द केले आहे. मुख्य माहिती आयोगाने पीएमओ जनमाहिती अधिकारी, गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती देण्यास सांगितले होते. त्याशिवाय, हायकोर्टाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दंड ठोठावला आहे
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती मागितली होती. त्यानंतर ही माहिती अधिकारात न मिळाल्याने त्यांनी माहिती आयोगाकडे अपील केले होते. हायकोर्टाने केजरीवाल यांना 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. कोर्टाच्या या निकालावर केजरीवाल यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले की, पंतप्रधान यांचे शिक्षण किती, हे जाणून घेण्याचा देशाला अधिकार नाही का, कोर्टात त्यांनी पदवी सादर करण्यास विरोध का केला, त्यांच्या पदवीची माहिती मागणाऱ्यांवर दंड का ठोठावला असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अशिक्षित पंतप्रधान हा देशासाठी घातक असल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केला.
क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?
अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं https://t.co/FtSru6rddI
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 31, 2023
गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पीएम मोदींच्या पदवीची माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देण्याचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती.
काय प्रकरण?
गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पीएम मोदींच्या पदवीची माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देण्याचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती.
एप्रिल 2016 मध्ये, तत्कालीन मुख्य माहिती अधिकारी एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठाला सीएम केजरीवाल यांना पीएम मोदींना दिलेल्या पदवीबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. तीन महिन्यांनंतर, विद्यापीठाने या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली. त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने सीआयसीच्या आदेशाला स्थगिती दिली.