मुंबई: कोरोना काळात झालेल्या कामांच्या वाटपाची कॅग म्हणजेच (कॅन्टोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) या स्वायत्त संस्थेच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेतील कोरोना केंद्राचे वाटप, त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची झालेली खरेदी त्यांचे नियमबाह्य पद्धतीने झालेले कामाचे वाटप हे सारे चौकशीच्या फेऱ्यात आणले जाणार आहेत. कोरोना काळात लोकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी टेंडर प्रक्रिया न राबवता तातडीने सोयीसुविधा उभारण्याला आणि वस्तूंची खरेदी करण्याला प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र, या अधिकाराचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप वारंवार भाजपकडून करण्यात आला होता. या आरोपतील सत्यता जनतेसमोर यावी यासाठी लवकरात लवकर कॅगमार्फत या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने कॅगला दिले आहेत. पालिकेचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची राज्य सरकारची विनंती ‘कॅग’ने मान्य केली आहे. या निर्णयामुळे महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरे गटाची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
करोना केंद्रे उभारणी, रस्ते-बांधणी, जमीन खरेदी आदी सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई पालिकेच्या ७६ कामांची नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) चौकशी करण्यात येईल. रस्त्यांची कामे, सफाई कामगारांच्या घरांसाठी असलेल्या आश्रय योजना, भेंडी बाजार पुनर्विकासात रस्त्याची रुंदी कमी करून विकासकाचा झालेला फायदा, मुंबई पालिकेतील काही अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी स्वत:च कंपन्या सुरू करून पालिकेची कामे लाटल्याचा आरोप, या सर्वाची कालबद्ध चौकशी केली जाईल. तसेच काही प्रकरणे फारच गंभीर असल्याने त्यांचे महालेखापरीक्षक व नियंत्रकाकडून (कॅग) विशेष लेखापरीक्षण करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली होती.
या चौकशीमध्ये महापालिकेतील कोरोना केंद्र उभारण्यातील गैरव्यवहार, कोरोनाच्या काळातील साहित्य खरेदी, दहिसर येथील जमीन खरेदी प्रकरण, ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पाचे स्कॅम, पालिकेतील काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्याच कंपन्या सुरू करून पालिकेची कामे घेतल्याचा आरोप या सर्वांची आता कॅगमार्फत चौकशी केली जाणार आहे. शहरातील ५६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरील २२८६.२४ कोटींचा खर्च, सहा सांडपाणी प्रकल्पावरील १०८४.६१ कोटींचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावरील १०२०.४८ कोटींचा खर्चाचीही कॅगमार्फत चौकशी केली जाणार आहे.