शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तेलंगणा राज्यात तलाठी हे पद रद्द करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री के. सी. आर. राव यांनी येथे एका सभेत दिली होती. दरम्यान महाराष्ट्रही तलाठीमुक्त होणार का? या प्रश्नावर राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. तलाठी हटवल्यामुळे शेतकऱ्यांचे भले होणार असेल, तर महाराष्ट्रही तलाठीमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री eknath shinde आणि महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी बोलणार असल्याचे अब्दुल सत्तार यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले. शनिवारी (29 एप्रिल) छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषीमंत्री सत्तार यांनी मराठवाडा विभागातील आठही जिल्ह्यांतील खरिप नियोजनाची आढावा बैठक घेतली, यावेळी त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.सी.आर. राव यांच्या बीआरएस पक्षाची गेल्या आठवड्यात शहरात भव्य सभा झाली. दरम्यान यावेळी बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तेलंगणा राज्यात तलाठी हे पद रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली. दरम्यान या सभेचा संदर्भ देत, पत्रकारांनी राज्यात तेलंगणासारखे तलाठी पद रद्द करणार का, असा सवाल केला. या प्रश्नाचे उत्तर देताना कृषीमंत्री म्हणाले की, तेलंगणा राज्याने तलाठी पद रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा झाला असेल, तर maharashtra तलाठीमुक्त करण्यासाठी राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी मी बोलेन असं म्हणाले.
काय म्हणाले कृषीमंत्री सत्तार?
दरम्यान यावर बोलताना सत्तार म्हणाले की, “तलाठी पद रद्द करण्याबाबत यावर आपण अभ्यास करु, याबाबत सर्वकाही माहिती घेण्यात येईल. जर तलाठी रद्द करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असेल तर याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्यावर निर्णय घेतील यात काही शंका नाही. तर यापुढे जाऊन आमच्या कृषी विभागाने तलाठ्याची गरजच ठेवली नाही. यापूर्वी ग्रामविकास, महसूल आणि कृषी विभाग यांचा समन्वय होता. मात्र आता महसूल विभागाकडे आता केवायसीच्या माध्यमातून एवढी अचूक माहिती मिळत आहे की, तलाठ्याची गरज राहिली नाही. पण तलाठी पडद रद्द करण्यासाठी मी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विनंती करु शकतो, कारण ते खातं माझ्याकडे नाही. माझ्या खात्यासंबंधित काही असते तर मी नक्की बोललो असतो. मात्र कदाचित हा निर्णय चांगला असेल आणि शेतकऱ्यांची अडवणूक, पिळवणूक थांबत असेल तर याबाबत सरकारकडे आपण विनंती करु.”